दिव्यांगजनों के प्रमाणपत्र, पेंशन और सहायक उपकरणों के लिए देहरादून में लगेंगे विशेष शिविर

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 21 अक्टूबर को विकासखंड रायपुर के गांधी शताब्दी अस्पताल, 22 अक्टूबर को विकासखंड डोईवाला के परिसर, 23 अक्टूबर को विकासखंड सहसपुर के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज मेहूंवाला, शिमला बाईपास के पास तथा 26 अक्टूबर को रिंग रोड, शिमला बाईपास रोड स्थित रिस्पना रिजॉर्ट के समीप, सीमाद्वार क्षेत्र, देहरादून में शिविर आयोजित किए जाएंगे।

शिविरों में स्वास्थ्य विभाग की टीम दिव्यांगजनों की चिकित्सकीय जांच कर दिव्यांगता प्रमाणपत्र बनाने की प्रक्रिया में सहयोग करेगी। साथ ही, आधार कार्ड बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाएगी। समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांग पेंशन सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ आवेदन पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। ग्राम्य विकास विभाग की ओर से शिविरों में आने वाले दिव्यांगजनों एवं उनके परिजनों के लिए भोजन, पेयजल, बैठने तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी।

इसी प्रकार, बाल विकास विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को शिविरों की जानकारी देने और आवश्यक प्रपत्रों के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) की टीम आधार कार्ड के माध्यम से मोबाइल नंबर अपडेट करने तथा नवीन खाते खोलने में सहयोग करेगी। प्रधानमंत्री दिव्याशा योजना एवं जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के माध्यम से सहायक उपकरणों के लिए परीक्षण, पंजीकरण तथा आवेदन प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। स्वीप देहरादून की टीम दिव्यांगजनों को निर्वाचन संबंधी जानकारी देने के साथ मतदान के लिए आवश्यक सुविधाओं के प्रति जागरूक करेगी।
दिव्यांगजनों को शिविरों तक पहुंचने में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए संबंधित विकासखंडों के अधिकारियों के माध्यम से वाहन व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। शिविरों में आने वाले दिव्यांगजनों एवं उनके परिजनों को निःशुल्क भोजन, जलपान और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

इन शिविरों का व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक पात्र दिव्यांगजन इसका लाभ उठा सकें। शिविरों से संबंधित व्यवस्थाओं एवं अन्य व्यय का भुगतान वित्तीय वर्ष 2026-27 की जिला योजना के अंतर्गत पेंशन शिविर मद से किए जाने की व्यवस्था प्रस्तावित है।

जिलाधिकारी ने दिव्यांगजनों को एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों की सेवाएं उपलब्ध कराकर सरकारी योजनाओं का लाभ सरल, सुलभ और सुविधाजनक तरीके से प्रदान करने के निर्देश जारी दिए है।