डीएम टिहरी ने कहा कार्याें को आचार संहिता से पहले शुरू करना सुनिश्चित कर लें

जिला योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने जिला सेक्टर, राज्य सेक्टर एवं केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत कतिपय विभागों की कम वित्तीय प्रगति पर नाराजगी जाहिर करते हुए कार्यों में गुणवत्ता के साथ प्रगति लाते हुए तत्काल धनराशि व्यय करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिये कि जिन विभागों ने आवंटित धनराशि के सापेक्ष 80 प्रतिशत से कम खर्च किया है, उनसे स्पष्टीकरण लिया जाय। जिलाधिकारी ने खनन न्यास, एसडीआरएफ, नॉन एसडीआरएफ एवं अनटाइड फण्ड के अन्तर्गत विभिन्न विभागों को आंवटित धनराशि के सापेक्ष कार्यों की प्रगति रिपोर्ट की जानकारी लेते हुए पूर्ण हो चुके कार्यों का विवरण, उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं फोटोग्राफ्स् सहित उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। इसके साथ ही उन्होंने क्रमवार सभी विभागों के क्षतिग्रस्त पुलिया निर्माण, सुरक्षा दीवार, सुलभ शौचालय, स्कूल शौचालय, छत मरम्मत, सिंचाई नहर पुर्ननिर्माण, स्कूल सुरक्षा दीवार, चिकित्सा उपकरण, नैनो पैकेजिंग यूनिट, पैदल पुलिया निर्माण आदि कार्यों की समीक्षा करते हुए लम्बित कार्यों को जनवरी अन्त तक पूर्ण करने तथा जिन कार्यों में द्वितीय किश्त जारी की जानी है, उसका प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।इसके साथ ही जिलाधिकारी ने सीएम हेल्पलाइन, जल जीवन मिशन, पीएम आवास (ग्रामीण/शहरी), मिशन इन्द्रधनुष, अटल आयुष्मान, पीएम उज्जवला योजना, पीएम स्वनिधि, पीएम मातृत्व वन्दना योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम मुद्रा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड आदि की जानकारी ली। उन्होंने पीएम स्वनिधि के तहत 20 जनवरी से पहले शतप्रतिशत लक्ष्य हांसिल करने के निर्देश दिये। इसके साथ ही केसीसी के अन्तर्गत लाभार्थियों को मोटिवेट कर वितरण बढ़ाये।

बैठक में डीएफओ पुनीत तोमर, जिला सेवायोजन अधिकारी विनायक श्रीवास्तव, डीपीओ शोहैब हुसैन, डीएसओ अरूण वर्मा, एसीएमओ एल.डी. सेमवाल, डीईओ वी.के. ढौंडियाल, डीएचओ आर.एस. वर्मा, एलडीएम मनीष सहित लोनिवि, पीएमजीएसवाई, जल संस्थान, जल निगम, सिंचाई, विभाग के अधिकारी एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।