अचिन्हित आंदोलंकारियों को भी हक से वंचित ना किया जाए
नई दिल्ली। राज्य स्थापना पर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी कमेटी, दिल्ली की और से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी भारत सरकार को एक ज्ञापन उनके कार्यलय मे दिया गया जिसमें अनुरोध किया गया है की दिल्ली एनसीआर के अचिन्हित आंदोलंकारीकरियो को 2008 के शासन आदेश को पुनः जारी किया जाए,जिसमें चार बिंदु शामिल हैं, जनवरी 23 मे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देहरादून मे उनको एक ज्ञापन सौंपा था।
प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में अनुरोध किया है कि राज्य सरकार को आदेश करे की 2008 के शासन आदेश को पुनः जारी किया जाए । आज राज्य स्थापना के, 24 वर्ष पुरे हो गये है लेकिन आंदोलनकारी आज भी अपने हक से वंचित है। सौपने वालो में संरक्षक अनिल पंत, मनमोहन सिंह, रविंद्र चौहान, जगदीश कुकरेती,नरेंद्र सिंह बिष्ट , देव सिंह रावत , हुकुम सिंह कंडारी आदि शामिल थे।
