चाय बागान की जमीन पर फिर हाईकोर्ट का शिकंजा, 29.17 हेक्टेयर भूमि की खरीद-फरोख्त पर रोक

देहरादून । देहरादून की बेशकीमती चाय बागान भूमि को लेकर लंबे समय से चल रही कानूनी लड़ाई में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक बार फिर महत्वपूर्ण आदेश दिया है। अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता विकेश सिंह नेगी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने देहरादून के पांच गांवों में सीलिंग के तहत अधिशेष घोषित 29.1784 हेक्टेयर भूमि के निजी व्यक्तियों के बीच किसी भी प्रकार के लेन-देन, बिक्री और हस्तांतरण पर रोक लगा दी है। अदालत ने संबंधित उप-पंजीयक को भी निर्देश दिया है कि इस भूमि से संबंधित किसी भी विक्रय विलेख अथवा हस्तांतरण दस्तावेज का पंजीकरण न किया जाए। यह आदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चाय बागान की जमीनों को लेकर विकेश सिंह नेगी की ओर से शुरू की गई कानूनी लड़ाई ने इस पूरे प्रकरण को सार्वजनिक विमर्श और न्यायिक जांच के केंद्र में ला दिया था। इसी प्रकरण के चलते प्रस्तावित भाजपा प्रदेश कार्यालय के निर्माण का रास्ता भी आगे नहीं बढ़ पाया था। इसके साथ ही सीलिंग में अधिशेष घोषित जमीनों पर निजी कब्जों और उनके हस्तांतरण को लेकर भी कानूनी सवाल खड़े हुए थे।
लंबी कानूनी लड़ाई का अहम पड़ाव
चाय बागान भूमि प्रकरण में विकेश सिंह नेगी ने वर्ष 2022 में उत्तराखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर भूमि के कथित अवैध हस्तांतरण और बिक्री का मुद्दा उठाया था। याचिका में देहरादून की चाय बागान भूमि के स्वामित्व, सीलिंग कानून के प्रावधानों और वर्षों से हो रहे भूमि हस्तांतरण की वैधानिकता पर सवाल उठाए गए थे। याचिकाकर्ता की मांग थी कि चाय बागान की जमीनों को सुरक्षित किया जाए और नियमों के विपरीत हुए हस्तांतरण की जांच हो। इस मामले में सात जुलाई 2022 को हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश देते हुए देहरादून के उप-पंजीयक को सीलिंग में अधिशेष घोषित भूमि से संबंधित विक्रय विलेख और अन्य हस्तांतरण दस्तावेजों का पंजीकरण नहीं करने के निर्देश दिए थे। इस आदेश के बाद संबंधित भूमि की रजिस्ट्री पर रोक का न्यायिक आधार स्पष्ट हो गया था। इसके बावजूद समय-समय पर जमीन के सौदों और कथित अवैध कब्जों को लेकर शिकायतें सामने आती रहीं।
अक्टूबर में कोर्ट ने मांगा था सरकार से जवाब
मामले में एक बार फिर स्थिति स्पष्ट करने के लिए हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर 2026 को राजस्व सचिव को निर्देश दिए थे कि वह लिखित रूप में बताएं कि याचिका में उल्लिखित भूमि सीलिंग की कार्यवाही के तहत अधिशेष घोषित हुई थी या नहीं। अदालत ने इस पहलू पर सरकार से स्पष्ट जानकारी मांगी थी, क्योंकि संबंधित भूमि की कानूनी स्थिति को लेकर सवाल उठ रहे थे। इसके बाद राजस्व विभाग की अपर सचिव की ओर से तीन नवंबर 2026 को जारी पत्र अदालत में प्रस्तुत किया गया। राज्य सरकार ने अपने लिखित जवाब में स्वीकार किया कि कुंवर चंदर बहादुर सिंह की जोत से संबंधित पांचों गांवों की जमीन सीलिंग कार्यवाही में अधिशेष घोषित की गई थी। इस सरकारी पुष्टि के बाद मामले की स्थिति स्पष्ट हो गई।
अदालत ने स्पष्ट किया है कि कुंवर चंदर बहादुर सिंह की जोत से सीलिंग में अधिशेष घोषित इस भूमि का कोई भी हिस्सा निजी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा। संबंधित उप-पंजीयक को भी इस भूमि से जुड़े किसी विक्रय विलेख अथवा अन्य हस्तांतरण दस्तावेज का पंजीकरण नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी केवल रजिस्ट्री पर रोक ही नहीं, बल्कि निजी व्यक्तियों के स्तर पर इस भूमि के किसी भी प्रकार के लेन-देन पर न्यायिक प्रतिबंध लगाया गया है।
इस मामले में चार नवंबर 2026 को उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। यह फैसला विकेश सिंह नेगी बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य मामले में पारित किया गया। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने की। खंडपीठ ने याचिका का निस्तारण करते हुए कुंवर चंदर बहादुर सिंह की जोत से सीलिंग कार्यवाही में अधिशेष घोषित पांच गांवों की कुल 29.1784 हेक्टेयर भूमि के निजी हस्तांतरण पर स्पष्ट रोक लगा दी। साथ ही संबंधित उप-पंजीयक को इस भूमि से संबंधित किसी भी विक्रय विलेख अथवा अन्य हस्तांतरण दस्तावेज का पंजीकरण नहीं करने का निर्देश दिया। आदेश के अनुच्छेद 11 और 12 में अदालत ने इन निर्देशों को स्पष्ट रूप से दर्ज किया है।
इस पूरे प्रकरण ने राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर भी खासा ध्यान खींचा था। लाड़पुर में भाजपा के प्रस्तावित प्रदेश कार्यालय के लिए खरीदी गई जमीन को लेकर भी विकेश सिंह नेगी ने आरटीआई के माध्यम से सवाल उठाए थे। इस जमीन की खरीद और आवश्यक प्रशासनिक अनुमति से संबंधित अभिलेखों को लेकर विवाद सामने आया। इसके बाद प्रस्तावित कार्यालय का निर्माण आगे नहीं बढ़ सका। इस प्रकरण ने चाय बागान और सीलिंग भूमि के मामलों में जमीन खरीदने से पहले वैधानिक स्थिति की जांच की जरूरत को भी सामने रखा।