निर्धारित मात्रा में तय विज्ञापन स्थानीय व लघु समाचार पत्रों को दिऐ जाये……..
देहरादून। एसोसिएशन आफ स्माल एंड मीडियम न्यूज़ पेपर्स आफ इंडिया के उत्तराखण्ड इकाई की बैठक ट्रांजिट होस्टल रैसकोर्स देहरादून में सम्पन्न हुई। बैठक में राज्य सरकार से अनुरोध किया गया कि एक पूर्ण कालिक महानिदेशक की नियुक्ति की जाय। सूचना विभाग द्वारा प्रेस काउंसिल को दिए गए आश्वासन पूरा किया जाय। निर्धारित मात्रा में तय विज्ञापन छोटे समाचार पत्रों को दिऐ जांय। राज्य सरकार द्वारा गठित सूजचीबद्धता समिति में स्थापित मानदंडों और समाचार पत्रों की भावनाओं की अनदेखी की गई है
जिन पत्रकारों को सदस्य बनाया गया है वे व्यवहारिक रुप से समाचार पत्रों व विज्ञापन की विधा के जानकर नहीं हैं।। श्रमजीवी पत्रकार संगठनों को इन समितियों में प्रतिनिधित्व दिया जाना नियम विरुद्ध है। स्थानीय संगठनों का सत्यापन किया जाना चाहिए और उनके विधान नियमावली व सदस्यता की भी जांच की जानी चाहिए।
सदस्यों ने प्रेस रजिस्ट्रार जनरल द्वारा संशोधित प्रमाणपत्र के अनगिनत मामले लंबित हैं जिनके लिए किए जा रहे पत्राचार का उत्तर भी नहीं दिया जा रहा है। शीर्षक के आवेदन भी अनावश्यक रूप से रोके जा रहे हैं। और आवेदकों को परेशान किया जा रहा है।
डीएवीपी द्वारा जारी विज्ञापन दर बढौतरी तर्कसंगत नहीं है तथा स्टेक होल्डर्स के प्रस्तावों की उपेक्षा की गई हैइस दर बढौतरी से छोटे समाचार पत्रों को कोई लाभ नहीं होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दुबारा बैठक बुला कर डीएवीपी के विज्ञापन वितरण की समीक्षा का आश्वासन दिया था जो पूरा नहीं किया गया।
बैठक की अध्यक्षता निशा रस्तोगी ने किया और संचालन सुभाष भटनागर ने किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव दत्त चंदोला व आर डी पालीवाल सहित कई वरिष्ठ, सदस्यों ने अपने विचार रक्खे। निशा रस्तोगी ने कहा कि राज्य स्तरीय समस्याओं के निराकरण के लिए शीघ्र ही बैठक पुनः आमंत्रित की जाएगी।
